ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध करोड़पति व्यवसायी मार्क बोरिस ने देश के युवाओं को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि "हर युवा ऑस्ट्रेलियाई को सुपरएनुएशन टैक्स बदलाव को लेकर चिंतित होना चाहिए", क्योंकि लेबर सरकार की नई कर योजना को लेकर राष्ट्रीय बहस तेज होती जा रही है।
सरकार के नए प्रस्ताव के तहत जुलाई 2025 से कर्मचारियों की सैलरी का 12% सुपरएनुएशन फंड में जमा किया जाएगा, जो कि अभी 11.5% है।
सबसे विवादास्पद बदलाव है "डिवीजन 296", जिसके तहत जिन लोगों के सुपरएनुएशन बैलेंस 3 मिलियन डॉलर से अधिक हैं, उन पर 15% के बजाय 30% टैक्स लगेगा। यह टैक्स दर दोगुनी कर दी गई है।
हालांकि फिलहाल यह बदलाव केवल लगभग 80,000 लोगों पर लागू होगा, जो कि कुल आबादी का सिर्फ 0.5% है, लेकिन विशेषज्ञों और उद्योग समूहों का मानना है कि यदि यह सीमा महंगाई के साथ इंडेक्स नहीं की गई, तो भविष्य में यही कर Gen Z यानी आज के युवा कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या पर लागू हो सकता है।
मार्क बोरिस का मानना है कि यह योजना दीर्घकालिक रूप से युवाओं की बचत और रिटायरमेंट प्लानिंग पर बुरा असर डाल सकती है।
“यह बदलाव आज भले ही केवल अमीरों को प्रभावित करे, लेकिन आने वाले वर्षों में जब वर्तमान युवा मेहनत कर करोड़ों की संपत्ति जोड़ेंगे, तब यह टैक्स उनका भविष्य भी छीन सकता है,” – मार्क बोरिस
वित्त मंत्री जिम चाल्मर्स ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सामाजिक और आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटा जा सके।
लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नीति भविष्य में मेहनत से कमाई गई ईमानदार बचत पर अतिरिक्त बोझ डालेगी?
युवा वर्ग को सलाह दी जा रही है कि वे अपने वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और इस मुद्दे पर सतर्क रहें।
