सिडनी, 19 अगस्त 2025।
न्यू साउथ वेल्स (NSW) की लेबर सरकार ने ग्रामीण और क्षेत्रीय सड़कों की मरम्मत व निर्माण के लिए $334 मिलियन के नए फंड की घोषणा की है। लेकिन इस घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह महज एक “स्लश फंड” (राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया फंड) है, जिसमें वास्तविक रकम की तुलना में आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए हैं।
2023–24 के बजट में लेबर सरकार ने कहा था कि क्षेत्रीय समुदायों को बेहतर सड़कें देने और जर्जर पुलों की मरम्मत के लिए Regional Roads Fund के तहत $334 मिलियन का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह फंड आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खर्च किया जाएगा, ताकि ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा और कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके।
परिवहन मंत्री जेनी ऐचिसन (Jenny Aitchison) ने दावा किया:
“यह हमारी सरकार का चुनावी वादा था। क्षेत्रीय सड़कों की हालत को सुधारना हमारी प्राथमिकता है और इस फंड से हज़ारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों पर काम होगा।”
हालांकि, विपक्ष का कहना है कि हकीकत सरकार के दावों से बहुत अलग है। विपक्षी नेता डगल्ड सॉन्डर्स (Dugald Saunders) ने बजट दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि $334 मिलियन का दावा भ्रामक है।
उनके मुताबिक:
मौजूदा वित्तीय वर्ष (2023–24) में सड़क सुधार के लिए सिर्फ $46.6 मिलियन ही उपलब्ध हैं।
बाकी रकम आने वाले तीन वर्षों में दी जाएगी।
इस साल तत्काल खर्च के लिए सिर्फ $8.5 मिलियन का ही वास्तविक आवंटन हुआ है।
सॉन्डर्स ने कहा:
“सरकार ने क्षेत्रीय सड़कों पर करोड़ों खर्च करने का बड़ा वादा किया, लेकिन सच यह है कि इस साल गाँव-गाँव की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए बहुत कम पैसा मिलेगा। यह ‘स्लश फंड’ महज प्रचार का हथकंडा है।”
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें लंबे समय से बड़ी समस्या बनी हुई हैं। हाल की बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के बाद कई मुख्य मार्गों पर गड्ढे, दरारें और टूटे पुल अभी तक मरम्मत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि सरकार की ओर से तुरंत बड़ी मदद मिलेगी।
कुछ स्थानीय परिषदों ने कहा है कि उन्हें फंडिंग को लेकर अभी तक स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। कई नेताओं ने चिंता जताई कि अगर पैसा धीरे-धीरे जारी होगा, तो ज़मीनी स्तर पर सुधार आने में सालों लग सकते हैं।
सरकार का कहना है कि यह फंड केवल दिखावा नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक योजना है।
सड़क सुरक्षा (ब्लैकस्पॉट) प्रोजेक्ट्स
पुलों की मरम्मत
ग्रामीण कस्बों की कनेक्टिविटी सुधार
आपातकालीन सड़क मरम्मत (Emergency Road Repair Fund)
इन सभी मदों पर रकम खर्च की जाएगी। सरकार ने ज़ोर देकर कहा कि कुल मिलाकर $700 मिलियन से अधिक की फंडिंग ग्रामीण सड़कों के लिए उपलब्ध होगी।
विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रामीण सड़क सुधार के लिए भारी निवेश की जरूरत है। लेकिन अगर सरकार द्वारा घोषित रकम का तत्काल उपयोग कम होता है, तो जनता में असंतोष बढ़ सकता है। विपक्ष इसे “चुनावी जुमला” बता रहा है, जबकि सरकार इसे “भविष्य में दीर्घकालिक सुधार” के रूप में पेश कर रही है।
एनएसडब्ल्यू सरकार के $334 मिलियन सड़क फंड को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है।
सरकार कहती है कि यह ग्रामीण सड़कों के लिए ऐतिहासिक निवेश है।
विपक्ष का दावा है कि यह “स्लश फंड” का राजनीतिक खेल है, जिसमें इस साल बहुत कम पैसा खर्च होगा।
अब देखना यह होगा कि ज़मीनी स्तर पर कितनी तेजी से काम शुरू होता है और ग्रामीण जनता को वाकई इस योजना का लाभ कब मिलता है।
