कैनबरा।
ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अल्बानीज़ सरकार ने शुक्रवार तड़के संसद के एक विशेष सत्र में पर्यावरण कानूनों में बड़े सुधार पारित करा लिए। ग्रीन्स पार्टी के साथ अंतिम वक्त पर हुए समझौते के बाद यह विधेयक लोकसभा (हाउस ऑफ रिप्रज़ेंटेटिव्स) में 89-34 के अंतर से पास हुआ, जिसके बाद सदन में उपस्थित लोगों ने तालियों से स्वागत किया।
संसद से पारित संशोधनों के तहत अब एक राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना की जाएगी, पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय मानक तय होंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सज़ाएं लागू होंगी। सुधारों के दायरे में अब देशभर में नेटिव फॉरेस्ट लॉगिंग (स्थानीय वन कटाई) पर संघीय सरकार की सीधी निगरानी भी शामिल हो गई है।
यह बदलाव 2020 में प्रोफेसर ग्राहम सैमुअल की विस्तृत समीक्षा के बाद तैयार की गई सिफारिशों पर आधारित बताए गए हैं।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने विधेयक के पारित होने पर कहा कि यह “मेरे लिए और लेबर पार्टी के लिए गर्व का दिन है।”
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि Coalition “घंटे–घंटे में अपना रुख बदल रही थी” और आखिरी समय में भी वे अपने संशोधनों का स्पष्ट विवरण नहीं दे सके।
अल्बानीज़ ने कहा कि इन सुधारों से व्यवसायों को “तेज़ हाँ और तेज़ ना” जैसी स्पष्टता मिलेगी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और आवास निर्माण जैसे क्षेत्रों में मंज़ूरी की प्रक्रिया तेज होगी।
विपक्ष की नेता सुसन लेय ने सरकार और ग्रीन्स के बीच समझौते को “फिर से जगी पुरानी गठजोड़” करार दिया।
उन्होंने कहा कि 1500 पन्नों का यह विधेयक जल्दबाज़ी में पेश किया गया है और इससे ऊर्जा क्षेत्र की मंज़ूरी प्रक्रियाएँ धीमी हो जाएँगी।
लेय ने दावा किया कि नए नियमों से गैस और संसाधन क्षेत्र की परियोजनाओं को मंज़ूरी मिलने में देरी होगी और इससे बिजली आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ सकता है।
ग्रीन्स सांसद एलिज़ाबेथ वॉटसन-ब्राउन ने कहा कि पार्टी के दबाव के कारण ही क्षेत्रीय वन समझौता (Regional Forestry Agreements) की छूट समाप्त हो पाई।
उनके अनुसार, यदि लेबर का मूल विधेयक ही पास होता, तो “बड़ी लकड़ी कंपनियाँ अब भी प्राकृतिक जंगलों को नष्ट करने के लिए स्वतंत्र होतीं।”
वेंटवर्थ की स्वतंत्र सांसद एलेग्रा स्पेंडर ने विधेयक का समर्थन किया, हालांकि उन्होंने इसे “अधूरा लेकिन आवश्यक” बताया। वहीं कुछ लिबरल सांसदों ने ग्रीन्स और सरकार पर व्यंग्य करते हुए इसका विरोध किया।
