केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने स्पष्ट किया है कि अब सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के जल संसाधनों का प्राथमिक उपयोग भारत के हित में किया जाएगा और इस दिशा में केंद्र सरकार ठोस और व्यावहारिक कदम उठा रही है।
जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोककर उसे देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस फैसले से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को डायवर्ट करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। फिलहाल राजस्थान के पास सबसे कम जल संसाधन हैं, लेकिन भविष्य में यह राज्य सबसे अधिक पानी पाने वाले राज्यों में शामिल होगा।
केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन पर भी विस्तार से बात करते हुए कहा कि घर-घर नल से जल पहुंचाना राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहली बार इस योजना के तहत राज्यों को 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन से जुड़ी चार हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच के लिए 119 टीमें गठित की गईं। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की गई, जिनमें राजस्थान के एक पूर्व मंत्री भी शामिल हैं।
पाटिल ने दोहराया कि सरकार जल प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
