पंजाब एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। लगातार हो रही बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर के चलते राज्य में 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ ने कहर बरपाया है। अब तक 37 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि साढ़े 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन पानी में डूब चुकी है और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है।
कृषि प्रधान राज्य पंजाब के लिए यह बाढ़ किसी बड़े झटके से कम नहीं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। धान, कपास और मक्के की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि कई जगह खेतों में महीनों की मेहनत एक ही दिन में तबाह हो गई।
एक किसान ने आंसू भरी आंखों से बताया – “हमारी सारी फसल डूब गई है। अब कर्ज कैसे चुकाएंगे और परिवार का पेट कैसे भरेंगे, यह सोचकर नींद नहीं आती।”
बाढ़ का सबसे बड़ा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ा है। दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। हजारों घरों में सिर्फ छतें ही नजर आ रही हैं। लोग ऊँचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। महिलाओं और बच्चों को नावों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
कई जगहों पर पीने के पानी और खाने की भारी किल्लत है। स्कूल और पंचायत भवन अस्थायी राहत शिविरों में तब्दील कर दिए गए हैं, जहाँ लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हालात को “गंभीर” बताते हुए केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टरों से राशन और दवाइयाँ गिराई जा रही हैं।
मान ने कहा – “सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। किसानों और आम नागरिकों को उनके नुकसान की भरपाई दी जाएगी। केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की गई है।”
अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। कई जगह दीवार गिरने और करंट लगने की घटनाएँ सामने आई हैं। हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और पलायन करने को मजबूर हैं।
राहत शिविरों में भीड़ बढ़ने से बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीमें तैनात की हैं ताकि महामारी न फैले।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब को अब दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन की रणनीति पर काम करना होगा।
नदियों के किनारे मजबूत बांध और तटबंधों की जरूरत है।
शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल निकासी तंत्र दुरुस्त करना होगा।
जलवायु परिवर्तन के असर को देखते हुए आपदा प्रबंधन पर ज्यादा निवेश करना होगा।
आम लोग इस आपदा से टूट गए हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। कई स्वयंसेवी संगठन और गुरुद्वारे बाढ़ पीड़ितों को भोजन और राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं।
लुधियाना की एक महिला ने कहा – “गुरुद्वारे से हमें खाना और पानी मिल रहा है। सरकार से उम्मीद है कि हमें फिर से खड़ा होने में मदद मिलेगी।”
