सिडनी: ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) ने देशभर में क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त सरचार्ज (अतिरिक्त शुल्क) को पूरी तरह से समाप्त करने की सिफारिश की है। बैंक का मानना है कि अगर यह प्रतिबंध अगले साल के मध्य तक लागू कर दिया जाए, तो उपभोक्ताओं को हर साल लगभग 1.2 अरब डॉलर की बचत हो सकती है।
RBA ने अपने ताजा पेमेंट सिस्टम समीक्षा दस्तावेज़ में यह सिफारिश की है कि कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं, उन्हें यह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बैंक का मानना है कि इन सरचार्ज का बोझ सीधे ग्राहकों पर पड़ता है, जबकि पेमेंट तकनीक और प्रक्रियाएं अब पहले से कहीं अधिक किफायती और सरल हो गई हैं।
वर्तमान नियम:
वर्तमान में व्यवसायों को यह अनुमति है कि वे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगने वाले ट्रांजैक्शन शुल्क को ग्राहकों से वसूल सकते हैं। हालांकि, यह शुल्क "लागत-आधारित" होना चाहिए – यानी केवल उतना ही जितना वास्तव में बैंक या पेमेंट प्रोसेसर द्वारा व्यवसाय से वसूला जाता है।
RBA का तर्क:
RBA का कहना है कि इन सरचार्ज के चलते उपभोक्ताओं को अक्सर ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, और यह व्यवहार डिजिटल लेनदेन को हतोत्साहित करता है। अगर सभी प्रकार के कार्ड पेमेंट पर सरचार्ज हटा दिए जाएं, तो उपभोक्ताओं को न केवल सीधा वित्तीय लाभ होगा, बल्कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा।
उद्योग जगत की प्रतिक्रिया:
विभिन्न खुदरा संघ और व्यापारिक संगठन इस प्रस्ताव को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ छोटे व्यापारियों का मानना है कि बिना सरचार्ज के, वे अपने मार्जिन में नुकसान देखेंगे, खासकर जब क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला इंटरचेंज शुल्क अधिक होता है। वहीं, उपभोक्ता संघ और डिजिटल भुगतान समर्थक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं।
अगला कदम:
RBA ने इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक फीडबैक आमंत्रित किया है, और अगर इसे समर्थन मिला, तो 2026 के मध्य तक यह नया नियम लागू किया जा सकता है।
निष्कर्ष:
अगर यह प्रस्ताव हकीकत बनता है, तो ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं को हर साल बड़ी बचत हो सकती है और डिजिटल भुगतान प्रणाली और अधिक पारदर्शी व लाभकारी बन सकती है
