कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी गठबंधन (कोएलिशन) सरकार नेशनल डिसएबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम (NDIS) के वार्षिक खर्च में कटौती के लक्ष्य को लेकर लेबर सरकार पर निशाना साधा है। कोएलिशन की नई एनडीआईएस और सामाजिक सेवा प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि योजना की वृद्धि दर को कम करने के लिए तय किए गए लक्ष्यों से विकलांग लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
प्रवक्ता ने कहा कि एनडीआईएस देश की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं में से एक है, और इसके खर्च को कम करने के प्रयासों में सावधानी बरतनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि सरकार केवल बजट बचाने के उद्देश्य से वृद्धि को सीमित करती है, तो इससे उन लोगों की सेवाओं और सहायता पर असर पड़ सकता है जो इस योजना पर निर्भर हैं।
लेबर सरकार का कहना है कि एनडीआईएस की लागत तेजी से बढ़ रही है और इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए खर्च की वृद्धि दर को नियंत्रित करना आवश्यक है। सरकार ने इस योजना की वार्षिक वृद्धि को कम करने का लक्ष्य रखा है, ताकि आने वाले वर्षों में बजट पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके।
हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार खर्च में कटौती के नाम पर विकलांग लोगों को मिलने वाली सेवाओं को सीमित करने की कोशिश कर रही है। कोएलिशन नेताओं ने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि बचत के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे और इससे लाभार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीआईएस की लागत को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ सरकार को बजट संतुलन बनाए रखना है, वहीं दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि विकलांग लोगों को आवश्यक सेवाएं और सहायता मिलती रहें।
एनडीआईएस 2013 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य विकलांग लोगों को बेहतर सहायता और सेवाएं प्रदान करना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके खर्च में तेज वृद्धि हुई है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
